पाकुड़: सांसद और विधायक निधि की योजनाओं में लाएं तेजी, मार्च 2026 तक पूरा करने का अल्टीमेटम

संवाददाता :-सुमन कुमार दत्ता (पाकुड़ )

पाकुड़: उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सांसद और विधायक निधि से संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को ‘डेडलाइन’ का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है।

📋 बैठक के मुख्य बिंदु

बैठक में मुख्य रूप से एसी/डीसी बिल, उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) और योजनाओं की भौतिक प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने विभागवार समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:

ई-साक्षी पोर्टल: आईटीडीए निदेशक को सांसद निधि की 06 योजनाओं के भुगतान हेतु अधियाचन (Requisition) प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।
मार्च 2026 की समय सीमा: लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों की सभी लंबित योजनाओं को मार्च 2026 तक 100% पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है।
भुगतान प्रक्रिया: जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके अभिलेख (Records) तुरंत जमा करने के निर्देश दिए गए ताकि राशि का भुगतान समय पर हो सके।

🏗️ कार्यकारी एजेंसियों को कड़ी चेतावनी

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ योजनाओं की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों और अभियंताओं को फटकार लगाते हुए कहा:

“जनप्रतिनिधियों की निधि से संचालित योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को सीधा लाभ पहुँचाना है। इसमें गुणवत्ता से समझौता और अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाएगी।”

📍 विधानसभा वार समीक्षा का विवरण

क्षेत्र	मुख्य निर्देश	जिम्मेदारी
सांसद निधि (MPLADS)	08 पूर्ण योजनाओं के भुगतान का प्रस्ताव भेजें	परियोजना निदेशक, आईटीडीए
पाकुड़ विधानसभा	मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण करें	बीडीओ एवं जिला अभियंता
महेशपुर विधानसभा	गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें	संबंधित कार्यकारी एजेंसी
लिट्टीपाड़ा विधानसभा	लंबित योजनाओं को प्राथमिकता पर लें	प्रखंड विकास पदाधिकारी

💡 प्रशासन की प्राथमिकता: समयबद्ध विकास

उपायुक्त मनीष कुमार ने अंत में दोहराया कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों का लाभ समय पर धरातल पर दिखे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और जिला अभियंताओं को नियमित रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।