गुजरात सरकार द्वारा यू सी सी बिल के पास किए जाने से नाराज मुस्लिम समाज ने सूरत शहर में किया विरोध जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात सरकार यू सी सी बिल पास किए जाने पर सूरत शहर में बिल का हुआ जोरदार विरोध, कानून रद्द करने की उठी मांग

गुजरात प्रदेश सूरत शहर में गुजरात मुस्लिम हित रक्षक कमेटी द्वारा ‘गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2026’ बिल के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कमेटी ने इस कानून को गैर-संवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी तथा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है।

कमेटी के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे जैसे पारिवारिक मामलों का संचालन पवित्र कुरान और शरीयत के अनुसार होता है। ऐसे में यूसीसी लागू करने से सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप होगा, जो मूल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बिल में लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कर कानूनी मान्यता देने के प्रावधान का भी विरोध किया गया है। कमेटी के अनुसार यह भारतीय संस्कृति एवं विवाह जैसी पवित्र संस्था के लिए खतरा है और समाज के ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।

कमेटी के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, तो वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और आवश्यक होने पर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती भी देंगे।

इस अवसर पर मौलाना खालिद लालपुरी, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ अंसारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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