राजेन्द्र तिवारी, सूरत
आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। एक लोकतांत्रिक देश में वकीलों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वे न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं।
एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025’ के संदर्भ में देखा जाए तो जो प्रावधान सुझाए गए हैं, वे नागरिक अधिकारों और वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधा असर डालते हैं। विशेष रूप से:
वकीलों के विरोध और हड़ताल पर प्रतिबंध
वकीलों को न्याय के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
अगर वे हड़ताल या विरोध भी नहीं कर सकते, तो वे न्याय प्रणाली की खामियों और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे?
‘बार काउंसिल’ में सरकार का हस्तक्षेप
बार काउंसिल’ एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, न कि सरकार के नियंत्रण में।
अगर सरकार बार काउंसिल पर नियंत्रण कर लेगी, तो वकीलों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और सरकार का दखल बढ़ेगा।
विवादास्पद प्रावधान – मुकदमे के आधार पर वकालत करने से रोक
अगर किसी वकील पर केवल मुकदमा चल रहा हो, भले ही दोष सिद्ध न हुआ हो, तब भी उसका एनरोलमेंट रद्द कर दिया जाएगा!
दूसरी ओर, यह नियम नेताओं और सांसदों पर क्यों लागू नहीं होता?
इस तरह के कानून सत्ता के केंद्रीकरण की ओर ले जाते हैं और लोगों के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं। न्यायपालिका और वकीलों की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर सरकार वकीलों की आवाज दबा देगी, तो आम नागरिकों के लिए न्याय पाना और भी कठिन हो जाएगा।
- आपके विचार से इस बिल में क्या संशोधन होने चाहिए
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्मके खिलाफ सूरत से संवाददाता राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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