गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने*********

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात में सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

### हाईकोर्ट में 45 और जिलों में 252 अतिरिक्त सरकारी लोक अभियोजकों की होगी भर्ती, पॉक्सो मामलों के लिए 56 महिला सरकारी वकील भी नियुक्त होंगी

गुजरात प्रदेश अहमदाबाद

गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा वर्ष 2026 के नए नियमों के तहत सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत गुजरात हाईकोर्ट में 45 अतिरिक्त सरकारी लोक अभियोजकों (एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) तथा राज्य के विभिन्न जिलों में 252 अतिरिक्त सरकारी लोक अभियोजकों की नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा, पॉक्सो (POCSO) अदालतों में मामलों की पैरवी के लिए 56 महिला सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा जुलाई महीने में सरकार को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद गृह विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई है।

राज्य के 12 जिलों में जिला सरकारी लोक अभियोजकों की नई नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें वाव-थराद, तापी, राजकोट, मेहसाणा, कच्छ, खेड़ा-नडियाद, जामनगर, डांग-आहवा, दाहोद, भावनगर, भरूच और बनासकांठा जिले शामिल हैं।

वहीं, गृह विभाग ने अहमदाबाद सहित राज्य के 20 स्थानों पर वर्तमान में कार्यरत सरकारी वकीलों को यथावत रखने का निर्णय भी लिया है।

हाईकोर्ट में 45 अतिरिक्त सरकारी लोक अभियोजकों के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन ए.आर. पटेल, हाईकोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तथा गृह विभाग के उप सचिव को शामिल किया गया है।

सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करते समय वर्ष 2026 के नए नियम लागू किए गए हैं। इस नई प्रक्रिया के तहत राज्य में सरकारी अभियोजन व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है।

टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट