पेंशन प्रकरण के लिए लखनऊ में पीएफआरडीए का कार्यालय खोलने पर सहमति कैशलेस चिकित्सा योजना

पेंशन प्रकरण के लिए लखनऊ में पीएफआरडीए का कार्यालय खोलने पर सहमति

कैशलेस चिकित्सा योजना में आ रही समस्याओं का होगा निस्तारण

भर्ती हेतु विशेष अभियान

विभागीय विवाद समाधान फोरम का विभाग वार होगा पूर्नर्गठन संगठन के पदाधिकारियों

का भी होगा प्रतिनिधित्व।रोके गये भत्तों पर निर्णय शीघ्र

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ बैठक में हुए निर्णय

लखनऊ 22 अक्टूबर, 2022। राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों/पेंशनर्स की लम्बित मांगों/समस्याओं पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 प्रतिनिधि मण्डल की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न संवर्गो की सेवा सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा हुई जिनमें पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को विड़काल मेें रोके गये भत्तों की बहाली पदोन्नतियों, वेतन विसंगतियों, पेंशनर्स के 01जनवरी2016 से पेंशन को संशोधित करके बकाया का भुगतान, फील्ड कर्मचारियों के लिए तयसुदा मोटर साइकिल भत्ता पर निर्णय, पूर्व की सेवाओं को जोड़कर सेवालाभ/पेंशनरी लाभ प्रदान करने, 50 साल पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर उत्तराखण्ड की भंाति स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने, राजस्व लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों एवं चकबन्दी अधिकारियों के वेतनमान व राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने, कैशललेस चिकित्सा योजना को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसी रुप में लागू करने शीघ्र हेल्थ कार्ड बनवाने, चिकित्सा परिचर्या नियमावली में 3500 आय के प्रतिबन्ध को समाप्त करने, आंगन बाड़ी कार्यकत्री, रसोइयों, ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी, ए एनआरएचएम कार्मिक/कम्प्यूटर आपरेटर , पीआरडी (महिला/पुरूष) अतिथिवक्ताओं सहित अन्य सभी ऐसे संवर्गो को राजकीय सेवक घोषित करने, विभागीय विवाद समाधान फोरम को विभाग वार बनाते हुए लागू करने, ग्राम पंचायत सफाई कार्मियों की सेवा नियमावली बनाते हुए (तीन पदोन्नतियां प्रथम सफाई नामक, द्वितीय ब्लाक पर्यवेक्षक, तृतीय जिला निरीक्षक) किये जाने, रिक्त पदों पर विशेष अभियान चलाकर भर्ती किये जाने, अर्हकारी सेवा में शिथिलता करने, संविदा/आउट सोर्सिंग के रुप में कार्यरत कार्मियों को रिक्तयां भरे जाते समय कोटा निर्धारित करने, डी0आर0डी0ए0 कार्मियों की राजकीय कर्मी के घोषणा के उपरान्त आ रही समस्याओं का निराकरण करने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत भण्डार एवं कार्यशाला परिचरों की पदोन्नति अनुदेशक पद पर किये जाने, डिप्लोमा इंजीनियर्स संवर्ग की पदोन्नति हेतु अलग गैलरी (ैम्च्त्म्ज् ळ।स्स्।त्ल्) से पूरे गैलरी बनाने, ए.सी.पी. की गणना हेतु अन्य राज्यों/केन्द्र की सेवा को जोडे जाने जैसे अति संवेदन शील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा परिषद के पदाधिकारियों को बिन्दुवार शासन का पक्ष रखा गया, अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा बिन्दुवार समयबद्ध स्पष्ट दिशा निर्देश देकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा कैैशलेस चिकित्सा योजना का स्वरुप ही बदल दिया गया है। वर्ष 2013 में मा0 उच्च न्यायालय की देख-रेख में बनी सहमति जिसमें 7 विशेष यथा लीवर, किडनी, घुटना, प्रत्यारोपण जैसे रोगों के इलाज के लिए विशेष वर्गीकृत चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु वर्तमान व्यवस्था में आयुष्मान योजना के साथ ही राजकीय सेवकों को जोड़कर पूर्व की प्रस्तावित व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया गया गया है। परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव जो कोविड के दौरान रोके गये भत्तों की बहाली, रिक्त पदों पर अभियान चलाकर भर्ती करने पदोन्नतियां हेतु लोक सेवा आयोग को भी अभियान में शामिल करने आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह द्वारा स्थानान्तरण सत्र में प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे को किये गये स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, उपाध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी द्वारा षष्टम वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किये जाते समय शासनादेश दिनांक 04.मई 2010 में एसीपी के निर्धारण में पूर्व में की गई केन्द्रीय सेवाओं का लाभ दिये जाने पर वित्त विभाग का ध्यानाकर्षण कराया गया। कार्यवाहक महामंत्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अर्हकारी सेवा में शिथिलता के प्रकरण पर कार्मिक विभाग स्तर शीघ्र निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को बिन्दुवार निस्तारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये अग्रिम बैठक में पुनः बिन्दुवार समीक्षा की जायेगी बैठक में मुख्य रुप से वित्त विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम विकास विभाग, चकबन्दी विभाग, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, न्याय विभाग, युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। संयोजन विशेष सचिव कार्मिक द्वारा किया गया है