भारत सरकार के जी एस टी की धारा १६ पर हाईकोर्ट की रोक व्यापारियों को मिली बड़ी न्यायिक राहत श्री चंपालाल बोधरा अध्यक्ष ( सी ए आई टी)

टी यन न्यूज 24 गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

भारत सरकार के G S T धारा 16(2)(a a) पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: ईमानदार व्यापारियों को मिली बड़ी न्यायिक राहत*– चम्पा लाल बोथरा (C A I T )

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (C A I T) की टेक्सटाइल एंड गारमेंट कमेटी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा G ST अधिनियम की धारा 16(2)(a a) के क्रियान्वयन पर लगाई गई रोक का पुर ज़ोर स्वागत किया है। समिति ने इसे कपड़ा एवं गारमेंट क्षेत्र के उन लाखों M S M E व्यापारियों की जीत बताया है, जो सप्लायर की चूक के कारण अब तक भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे थे।

• *सप्लायर की गलती, खरीदार को सज़ा क्यों?*

C A I T टेक्सटाइल एंड गारमेंट कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री चम्पा लाल बोथरा ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में यदि सप्लायर अपना G S T R-1 रिटर्न दाख़िल नहीं करता है, तो कर विभाग खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट (I T C) रोक लेता था या उससे वसूली करता था।

हाईकोर्ट ने इसे “असंभव शर्त” मानते हुए स्पष्ट किया है कि खरीदार पर ऐसी शर्त नहीं थोपी जा सकती, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।

• *संविधान और प्राकृतिक न्याय की जीत*

श्री बोथरा के अनुसार,

“खरीदार यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि सप्लायर ने टैक्स जमा किया है या नहीं। वास्तविक लेन-देन और वैध टैक्स इनवॉइस होने के बावजूद I T C रोकना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।”

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला C A I T टेक्सटाइल & गारमेंट कमेटी की उस मांग पर न्यायिक मुहर लगाता है, जिसे संगठन लंबे समय से माननीय वित्त मंत्री एवं G S T काउंसिल के समक्ष उठाता रहा है।

• *Ease of Doing Business की दिशा में महत्वपूर्ण कदम*

C A I T ने मांग की है कि केंद्र सरकार एवं C B I C को इस फैसले के बाद धारा 16(2)(a a) में शीघ्र आवश्यक संशोधन करना चाहिए, ताकि सप्लायर की गलती के लिए ईमानदार खरीदार को दंडित न किया जाए।

C A I T की प्रमुख मांगें

1. सप्लायर की चूक के लिए खरीदार से I T C रिकवरी की प्रक्रिया तुरंत बंद की जाए।

2. देशभर में लंबित ऐसे सभी I T C मामलों में हाईकोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप राहत प्रदान की जाए।

3. G S T नियमों को व्यावहारिक और न्यायसंगत बनाया जाए, ताकि ईमानदार व्यापारियों को “अपराधी” की तरह न देखा जाए।

अंत में, श्री बोथरा ने विश्वास जताया कि यह निर्णय देश में व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को और मजबूत करेगा तथा टेक्सटाइल जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को आवश्यक राहत प्रदान करेगा।

टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ नरेंद्र प्रताप सिंह कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419