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महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री का संदेश: भारत की बेटियों को उनके अधिकार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों को उनके अधिकारों के लिए वर्षों तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उल्लेख किया कि यदि वर्ष 2029 में होने वाले लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव महिलाओं के लिए पूर्ण आरक्षण के साथ आयोजित होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और भी अधिक मजबूत एवं जीवंत बनेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, तो यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में भी उनकी भागीदारी बढ़े। यह समय की मांग है कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर मिले।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में “नारी शक्ति” का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसे जल्द ही साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में सहयोगियों और नागरिकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अपने-अपने सांसदों को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक कदम के समर्थन में आवाज उठाएं और संसद में इस विषय पर चर्चा के दौरान उनका मनोबल बढ़ाएं।
गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया गया था, जिसे सामान्यतः महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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