यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आगरा में आंदोलन तेज: 4 दिन में केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता के आश्वासन के बीच धरना जारी

आगरा:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वर्ष 2026 के नए प्रावधानों और शैक्षणिक दिशानिर्देशों को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई वार्ता के बाद अगले 4 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, प्रदर्शनकारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।

प्रमुख घटनाक्रम और मांगें

* प्रशासन से वार्ता व केंद्र को अल्टीमेटम: सवर्ण एकता मंच, क्षत्रिय सभा और सिस्टम सुधार संगठन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें रखीं। वार्ता में केंद्रीय नेतृत्व से चार दिनों के अंदर संवाद कराने की बात कही गई है, लेकिन आंदोलनकारियों ने धरनास्थल खाली करने से इनकार कर दिया है।

* नए नियमों की वापसी की मांग: प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी द्वारा अधिसूचित हालिया प्रावधान उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग और मेधावी छात्रों के अवसरों को सीमित करते हैं। संगठनों की मुख्य मांग इन नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने अथवा संशोधित करने की है।

* राजनीतिक नाराजगी और सामाजिक प्रभाव: आंदोलन में शामिल नेताओं और सवर्ण संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जमीनी असंतोष को अनदेखा किया, तो इसका सीधा राजनीतिक खामियाजा सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ सकता है। उनका कहना है कि इस प्रकार की नीतियां समाज में आपसी खाई और वैमनस्य को बढ़ा रही हैं।

* सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था: इससे पूर्व एत्मादपुर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक व झड़प की स्थिति बनी थी। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार आंदोलनकारियों के संपर्क में

हैं।