गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024: शहरी इकाइयों और महिला S H G को मिलेगा बड़ा लाभ, टेक्सटाइल & गारमेंट कमेटी (CAIT ) ने किया संशोधनों का स्वागत ( श्री चम्पा लाल बोथरा )

२०/०१/२०२६ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024: शहरी इकाइयों और महिला S H G को मिलेगा बड़ा लाभ, टेक्सटाइल & गारमेंट कमेटी (C A I T ) ने संशोधनों का स्वागत किया है

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 में किए गए संशोधनों को व्यापारिक जगत ने ऐतिहासिक बताया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की टेक्सटाइल एवं गारमेंट कमेटी ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और शहरी MSME इकाइयों के लिए संजीवनी साबित होगा।

महिलाओं और शहरी MSMEs को मिलेगी नई पहचान

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री चम्पालाल बोथरा ने बताया कि नई अधिसूचना के तहत अब राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन (NULM/NRLM) से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सीधे पॉलिसी के लाभों से जोड़ा गया है। इससे राज्य की हजारों महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

उन्होंने विशेष रूप से नगर निगम क्षेत्रों (Corporation Areas) में संचालित गैर-प्रदूषणकारी इकाइयों जैसे गारमेंट्स, सिलाई, कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी को पॉलिसी में शामिल करने की सराहना की। श्री बोथरा के अनुसार, “इससे सूरत, अहमदाबाद और राजकोट जैसे शहरों में काम कर रहे छोटे उद्यमियों को पहली बार मुख्यधारा की औद्योगिक नीति का वास्तविक लाभ मिलेगा।”

बोथरा ने बताया यह संशोधन गारमेंट क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के सात वर्षों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। श्री बोथरा वर्ष 2017 की गारमेंट पॉलिसी के समय से ही छोटे उद्यमियों के हितों के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने सरकार के समक्ष निरंतर तीन मुख्य बिंदु रखे थे:

1. छोटे व्यापारियों हेतु Plug & Play इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता।

2. शहरी क्षेत्रों की Non-Polluting इकाइयों को औद्योगिक लाभ।

3. गारमेंट सेक्टर को एक स्वतंत्र ‘गारमेंट हब’ के रूप में मान्यता।

मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जारी नवीन अधिसूचना में इन सभी मांगों को स्थान दिया गया है, जिसे CAIT ने “दूरदर्शी सोच की जीत” करार दिया है।

चम्पालाल बोथरा ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इन संशोधनों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन बदलावों से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ संतुलित औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

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