गुजरात प्रदेश सुरत महा नगर पालिका के 11000 करोड़ के बजट के बावजूद भी+++++++

गुजरात प्रदेश हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

 

गुजरात प्रदेश के सूरत मनपा के प्रशासनिक कामकाज पर पूर्व सत्तापक्ष नेता आर.के. लाठिया ने उठाए गंभीर सवाल

 

सूरत। सूरत महानगरपालिका में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व सत्तापक्ष नेता आर.के. लाठिया ने मेयर, मनपा कमिश्नर एवं स्थायी समिति के चेयरमैन को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

 

आर.के. लाठिया ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि 80 लाख की आबादी और करीब 11,000 करोड़ रुपये के बजट वाली सूरत मनपा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं चल सकती, लेकिन वर्तमान में मनपा का प्रशासनिक कामकाज रामभरोसे चल रहा है।

 

उन्होंने कहा कि मनपा के करीब 20 महत्वपूर्ण विभागों में स्थायी अधिकारियों के बजाय प्रभारी अधिकारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इन सभी विभागों में तत्काल पूर्णकालिक स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से हो सके।

 

अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य करने की मांग

 

लाठिया ने अधिकारियों के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन जीरो-टैग/फील्ड विजिट अनिवार्य करने की मांग की है, ताकि अधिकारी स्वयं स्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकें।

 

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक संस्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए खाली पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए, जिससे अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार कम हो।

 

अधिकारियों पर अतिरिक्त विभागों का बोझ

 

पूर्व सत्तापक्ष नेता ने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों के पास 3 से 4 विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है। इसके कारण अधिकारी सभी विभागों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके अनुसार, अधिकारी साइट विजिट किए बिना तथा फाइलों का पर्याप्त परीक्षण किए बिना ही हस्ताक्षर करने को मजबूर हो रहे हैं।

 

लाठिया ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार बढ़ते काम के बोझ के कारण अच्छे अधिकारियों के VRS लेने की नौबत आने की स्थिति भी चिंताजनक है।

 

उन्होंने मनपा के शीर्ष पदाधिकारियों से मांग की है कि इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की कमी दूर करने, विभागों में स्थायी नियुक्तियां करने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट

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