गुजरात प्रदेश के डाकोर में अवैध शराब, जुआ और गांजे का कारोबार खुलेआम चलने का आरोप
पुलिस प्रशासन की कथित मिलीभगत पर मुख्यमंत्री से शिकायत, तत्काल कार्रवाई की मांग
गुजरात प्रदेश खेड़ा। खेड़ा जिले के ठासरा तालुका के डाकोर शहर एवं डाकोर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध गतिविधियां खुलेआम संचालित होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल को लिखित शिकायत की गई है।
शिकायतकर्ता शांतिलाल छोटालाल पटेल ने मुख्यमंत्री स्वागतम ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि डाकोर शहर में देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सेठी नदी के किनारे, वड़ा बाजार रेलवे स्टेशन के आसपास, वाणिया आगारवाड़ा तथा कनेरीपुरा क्षेत्र में शराब का कारोबार होने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि डाकोर क्षेत्र में वरली मटका, जुआ, पाना-पत्ती तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। इसके अलावा कुछ गेस्ट हाउसों में अनैतिक गतिविधियां एवं देह व्यापार चलने तथा मंगलवाड़ी क्षेत्र में गांजे का कारोबार होने की बात भी शिकायत में उठाई गई है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इन गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में लापरवाही और छोटे-बड़े वाहनों से कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया है। निजी वाहनों में नियमों के विरुद्ध यात्रियों को बैठाने से भविष्य में गंभीर दुर्घटना होने की आशंका जताई
**शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें:**
1. डाकोर क्षेत्र में अवैध देशी एवं विदेशी शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए।
2. जुआ, वरली मटका एवं पाना-पत्ती के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
3. गांजे के अवैध कारोबार की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए।
4. गेस्ट हाउसों में चल रही कथित अनैतिक गतिविधियों की जांच की जाए।
5. पुलिस प्रशासन की भूमिका एवं संभावित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
6. ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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