योगी कैबिनेट ने ‘पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026’ को दी मंजूरी; चुनावी तैयारी कर रहे नए दावेदारों की बढ़ी बेचैनी, अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे गांव के चुनाव
उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालने और ग्राम पंचायत प्रशासकों (निवर्तमान ग्राम प्रधानों) का कार्यकाल अगले 6 महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले से जहां मौजूदा कार्यवाहक प्रधानों को बड़ी राहत मिली है, वहीं महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे नए दावेदारों के अरमानों पर फिलहाल पानी फिर गया है।

राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में कार्यरत प्रशासकों (निवर्तमान प्रधानों) का वर्तमान कार्यकाल आगामी 25-26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। शासन ने समय पर चुनाव न हो पाने की स्थिति को देखते हुए ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026’ को मंजूरी दी है। इसे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा। इस फैसले के बाद निवर्तमान प्रधान बतौर कार्यवाहक (प्रशासक) आगे भी पंचायत सचिव के साथ मिलकर गांव के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में ओबीसी (OBC) आरक्षण के निर्धारण के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) पुनरीक्षण का कार्य अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हो सका है। इसके अलावा, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। ऐसे में अब ग्राम पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद (संभवतः मई 2027 तक) ही कराए जाने की संभावना है।
गांवों की सियासत में हलचल, दावेदारों में मायूसीसरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी पर अचानक ब्रेक लग गया है। गांवों में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशियों को अब लंबा इंतजार करना होगा। कई दावेदार जो पिछले कई महीनों से जनसंपर्क और चुनावी खर्च में जुटे थे, उनमें इस फैसले से मायूसी देखी जा रही है। दूसरी ओर, कार्यवाहक के रूप में पद पर बने रहने से मौजूदा प्रधानों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।

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